Delhi Assembly Session: दिल्ली विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू, नहीं होगा प्रश्नकाल, इन मुद्दों पर हो सकती है बहस

Delhi Vidhansabha: रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह भी मांग की है कि सत्र तीन दिनों के बजाय कम से कम दस दिनों का हो. प्रश्नकाल नहीं होने को लेकर बीजेपी के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि प्रश्नकाल के लिए एक समय तय है.

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आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत (फोटो ट्विटर)

Delhi Assembly Session: दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और यह 18 जनवरी तक चलेगा. विधानसभा सत्र में काफी हंगामा होने के आसार है. पिछले काफी समय से कई मुद्दों पर बीजेपी और आप के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. दिल्ली MCD के मेयर चुनाव को सरकार और उपराज्यपाल के बीच कड़ी तकरार देखने को मिली है. वहीं आबकारी नीति घोटाले को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान जारी है. ऐसे में सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को मिल सकता है.

दिल्ली शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, इसको लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है. दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी पहले ही इस मामले में दिल्ली सरकार का घेराव कर चुके हैं. रामवीर सिंह बिधूड़ी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये सब जानबूझकर कर रही है. वहीं आज सबसे पहले सदस्य नियम 280 के तहत मुद्दे उठाएं जाएंगे.

 प्रश्नकाल के लिए एक समय तय है- रामनिवास

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह भी मांग की है कि सत्र तीन दिनों के बजाय कम से कम दस दिनों का हो. प्रश्नकाल नहीं होने को लेकर बीजेपी के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि प्रश्नकाल के लिए एक समय तय है और अगर उससे कम समय में सदन की बैठक बुलाई जाती है तो प्रश्न काल नहीं हो सकता है. गोयल ने आगे कहा कि बीजेपी हर मामले में राजनीति करती है जो कि ठीक नहीं है.

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इन मुद्दों पर हो सकती है बहस

खबरों के मुताबिक, शीतकालीन सत्र में आप सरकार वित्तीय वर्ष-2022-23 के संशोधित बजट का अनुमान पेश करेगी और इस दौरान योजनाओं को लेकर आंतरिक फंड भी दिया जाएगा. इसके अलावा विधानसभा समितियों की कुछ रिपोर्ट भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है. वहीं दिल्ली की पावर को लेकर भी आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी खींचतान रहती है. सत्ता पक्ष उपराज्यपाल के सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप और नौकरशाही के जरिए काम में बाधा डालने के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक आज विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव ला सकते हैं.

– भारत एक्सप्रेस

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