लीसेस्टर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनावपूर्ण खामोशी
लीसेस्टर- दो दिन पहले ब्रिटेन के लीसेस्टर में हिंदुओं और मुसलमानों के सांप्रदायिक हिंसा की खबरें मिली थी.अब जांच के बाद इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ रही है.इस झड़प के पीछे बाहरी लोगों के शहर में आने और मौजूदा तनाव को भड़काने का आरोप लगा है. डेली मेल के अनुसार समुदाय के नेताओं ने यह जानकारी दी है कि सप्ताहांत में, पुलिस ने शहर के पूर्वी हिस्से में ज्यादातर युवकों के बड़े समूहों के बीच संघर्ष के बाद 47 गिरफ्तारियां की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक क्रिकेट मैच के बाद तनाव बढ़ गया था.
लेकिन लीसेस्टर के लोगों का कहना है कि दोनों समुदायों के बीच संबंध महीनों से तनावपूर्ण हैं और ऑनलाइन फैलाई जा रही गलत सूचनाओं और इसे बरमिंघम जैसे आस-पास के क्षेत्रों से शहर की यात्रा करने वाले बाहरी लोगों द्वारा भड़काया गया है. सबसे हालिया अशांति से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को लंदन में रानी के अंतिम संस्कार की तैयारियों से हटा दिया गया था, जो शनिवार की रात को भड़क उठी और रविवार तक जारी रही.
अब तक लीसेस्टर के एक व्यक्ति को इस घटना में उसकी भूमिका के लिए जेल भेजा जा चुका है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई शहर के बाहर के थे. 20 साल के अमोस नोरोन्हा को हिंसा के सिलसिले में एक आक्रामक हथियार रखने का दोषी मानते हुए 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके अपराध का कोई और विवरण जारी नहीं किया गया था.
डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष के बाद पूरे सप्ताहांत में गिरफ्तार किए गए 47 लोगों में नोरोन्हा भी शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप 16 अधिकारी घायल हो गए थे. गिरफ्तार किए गए लोगों पर मारपीट, हथियार रखने और हिंसक अव्यवस्था सहित कई तरह के अपराधों का आरोप लगाया गया है. 50 से अधिक वर्षों से शहर में रह रहे और स्थानीय मस्जिदों के साथ काम करने वाले धर्मेश लखानी का कहना है कि उन्हें लगता है कि यह बाहरी प्रभाव था जिसने स्थिति को भड़काया.
उन्होंने बीबीसी आर4 के टुडे कार्यक्रम को बताया: “यह धीरे-धीरे पक रहा है, और क्रिकेट में जो हुआ उसने एक ट्रिगर के रूप में काम किया, मुझे लगता है कि यहां बाहरी प्रभाव हैं और उनका स्वागत नहीं है. हमें वास्तव में केवल लीसेस्टर के लोगों, हिंदू संगठनों, मुस्लिम संगठनों, हमारे अधिकारियों, पुलिस और हमारी स्थानीय परिषद की जरूरत है और हम इस मामले को फौरन सुलझा सकते हैं.”
-आईएएनएस
