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Supreme Court

शीर्ष अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि नवविवाहिता महिला को पहली रात ही सारे जेवरात से वंचित कर दिया जाना बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस पर विचार कर रही है कि क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक भौतिक संसाधन' माना जा सकता है.

Supreme Court Special WhatsApp Service: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की है.

हलफनामे में ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं.

सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,051 से अधिक पेड़ों की कटाई करने के मामले की सुनवाई कर रहा था.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि जिन लोगों की इन पदों पर भर्ती हुई थी और ज्वॉइन के बाद से नौकरी कर रहे थे, वे सभी 6 हफ्तों के अंदर वेतन वापस करें.

Jharkhand Politics: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है.

निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन मानने को लेकर 32 साल पुरानी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ 25 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रखेगी.

फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है, क्योंकि आयोग द्वारा ईवीएम के बारे में ‘बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (एफएक्यू) पर दिए गए उत्तरों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है.

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि हम अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.