Supreme Court ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को ‘असंवैधानिक’ घोषित करने वाले Allahabad High Court के आदेश पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया था कि यह ‘धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत’ के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
सरकार जिस अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख के लिए विशेष प्रावधान करने का विचार कर रही है, वह क्या है
Ladakh Sixth Schedule of Constitution साल 2019 में लद्दाख को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग यहां के लोग कर रहे हैं.
संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा
याचिका में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने की वैधानिकता को चुनौती दी गई है.
राज्यसभा के 11 सदस्यों का निलंबन हुआ रद्द, बजट सत्र में ले सकेंगे भाग
इन सांसदों को लेकर सिफारिश की गई थी कि सदस्यों द्वारा पहले ही झेली गई निलंबन की अवधि को अपराध के लिए पर्याप्त सजा के रूप में माना जाना चाहिए.
‘सेक्युलर और सोशलिस्ट’शब्द पर घमासान, कांग्रेस और TMC के आरोपों पर BJP बोली- ये ओरिजनल संविधान
देश की नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर नई बहस छिड़ गई है. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी नेआरोप लगाया है कि उन्हें संविधान की जो कॉपी दी गई, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं है.
‘शूद्र’ कहकर सपा अपमान नहीं करे और न संविधान की अवहेलना करे, बोली- बसपा सुप्रीमो मायावती
Lucknow: सपा पर वंचित तबकों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने में कोई हर्ज नहीं,इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता
नई दिल्ली –सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं. सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा जो कि क्रांतिकारी साबित होगा. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट …
