Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया.
सुक्खू ने कहा, “राज्य सरकार ने अपने सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सकें.” उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा. योजना की बहाली हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई प्रमुख ‘गारंटियों’ में से एक थी.
सरकार का उद्देश्य सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से ओपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है. सुक्खू ने शिमला के पीटरहॉफ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है.
महिलाओं को 1500 रुपये भी मिलेंगे
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक लाख रोजगार पैदा करने के लिए चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये अनुदान देने के लिए एक अन्य मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन किया गया है.
हिमाचल पर 75 हजार करोड़ कर्ज
उन्होंने कहा कि ये दोनों उप समितियां एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि इसने हिमाचल प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी कर्ज के जाल में धकेल दिया.
