जम्मू और कश्मीर
Jammu and Kashmir: जम्मू और कश्मीर के लोगों को राहत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं जा रहे हैं. यहां विकास के लिए सरकार ने 14वें वित्तीय आयोग पुरस्कार (FCA) और बैक टू विलेज (बी2वी) कार्यक्रम के तहत पूर्ण किए गए कार्यों से जमा हुई देनदारियों को दूर करने के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं. इस फैसले का जनता ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया है, जिन्होंने सरकार के सक्रिय कदम के लिए अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की है.
जम्मू-कश्मीर के 14 जिलों में पंचायतों के सहायक आयुक्तों को इन देनदारियों की निकासी में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जारी की गई धनराशि हलका पंचायतों के संबंधित खातों में पहुंच जाए. इस कदम का उद्देश्य 14वीं FCA/B2V पहल के तहत पूर्ण किए गए सिविल कार्यों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित बकाया राशि का निपटान करना है.
उपलब्ध डेटा के अनुसार, सरकार का आदेश इन जिलों के सहायक आयुक्तों (पंचायतों) को 62,84,49,100 रुपये जारी करने के लिए अधिकृत करता है. जिसमें कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर, शोपियां, रामबन, रियासी, सांबा , उधमपुर, पुंछ और कठुआ, शामिल हैं. निधियों के आवंटन से संबंधित जिले पूरे किए गए सिविल कार्यों से अर्जित देनदारियों को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम होंगे.
इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य इन जिलों के समग्र विकास और कामकाज को बढ़ाना है, जिससे बुनियादी ढांचे में सुधार, नौकरी के अवसरों में वृद्धि और निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो सके. इतनी बड़ी धनराशि जारी करने से जनता से व्यापक आनंद और प्रशंसा प्राप्त हुई है. नागरिक, जो देनदारियों की निकासी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सरकार के फैसले के लिए आभार व्यक्त करते हैं.
कुलगाम के निवासी मोहम्मद ने कहा, “हम देनदारियों को दूर करने के लिए सरकार की पहल से बेहद खुश हैं। इससे उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो अपने बकाया के भुगतान का इंतजार कर रहे थे. इससे पता चलता है कि सरकार को बहुत राहत मिली है.” अपने नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है.
