प्रतीकात्मक तस्वीर
FAME -2 SCHEME : इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ( ELECTRIC VEHICLES ) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने fame योजना की शुरूआत की. इस योजना से EV निर्माण कंपनियों को काफी फायदा. हालांकि इन सभी के बीच में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कंपनियों द्वारा फ्रॉड को अंजाम देने की खबरें भी सामने आईं और अब फेम 2 योजना भी ऐसे ही कारणों को लेकर चर्चा में है.यही वजह है कि सरकार ने EV निर्माण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ( SUBSIDY ) पर रोक लगा दी है. सरकार इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रही है.
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क्यों सब्सिडी खत्म करने पर हो रहा है विचार –
दरअसल हर किसी के दिमाग में एक सवाल बार-बार आ रहा है कि 2024 के बाद FAME 2 योजना का क्या होगा ? लगभग एक दर्जन कंपनियों की 1800 करोड़ की सब्सिडी रुकी पड़ी है. बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने ईवी निर्माण में लोकलाइजेशन के नियम का पालन नहीं किया इसकी वजह से इनकी सब्सिडी रोक दी गई है. लोकलाइजेशन के नियम के मुताबिक कंपनियों को वाहनों के निर्माण में 50 फीसदी कंपोनेंट्स भारत में ही मैनुफैक्चर करने होंगे. ये शर्त पूरी करने के बाद ही कंपनियां सब्सिडी पाने की हकदार होती है. अब ऐसी कंपनियों पर जिन्होने नियम का पालन नहीं किया है भारी उद्योग मंत्रालय और अन्य एजेंसियां कानूनी कार्यवाई करने की तैयारी कर रहे हैं.
खबरों की मानें तो सरकार न सिर्फ ये स्कीम बंद करने पर विचार कर रही है, बल्कि अब तक कंपनियों को दी गई सब्सिडी वापस भी मांगी जा सकती है. सरकार इसके लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है. लेकिन दिक्कत ये है कि इन कंपनियों की गाड़ियों को अप्रूवल भी सरकारी एजेंसिंयों ने ही दिया था. ऐसे में सरकार के लिए कानूनी राह भी बहुत आसान नहीं होगी.
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